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Tuesday, April 13, 2021

PURNEA BIHAR/शहीद जवान के परिजनों से मिले बिहार के डिप्टी सीएम, कहा- सीबीआई जांच के लिए केंद्र से होगी बात


राज्य सरकार ने शहीद अश्विनी के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का जिम्मा लेने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं बल्कि आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी के अलावा शीघ्र ही 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि भी दी जाएगी. शहीद अश्विनी की जो भी नौकरी मद में राशि बकाया है उसे आज ही रिलीज किया जा रहा.

पूर्णियाः बंगाल में शहीद हुए जवान अश्विनी के परिवार से मिलने के लिए मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचे. इससे पहले जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे थे.

इस दौरान पप्पू यादव ने परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की और सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की.


उप मुख्यमंत्री ने दिलाया भरोसा- कहा सरकार साथ है


डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है. जवान के परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए आवेदन दिया है. वे इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे. सरकार के स्तर पर विचार कर केंद्र सरकार से इस बाबत आग्रह किया जाएगा. घटना को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है .


शहीद के परिवार की सरकार उठाएगी जिम्मेदारी


राज्य सरकार ने शहीद अश्विनी के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का जिम्मा लेने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं बल्कि आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी के अलावा शीघ्र ही 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि भी दी जाएगी. शहीद अश्विनी की जो भी नौकरी मद में राशि बकाया है उसे आज ही रिलीज किया जा रहा.


पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर में गड़बड़ियां


बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर में गड़बड़ियां हैं जिससे शक पैदा होता है. परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो तो हम परिवार के साथ हैं. अगर सहकर्मी दोषी हैं तो मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी. शहीद का परिवार जिस भी सरकारी सुविधा का हकदार है वह उपलब्ध कराया जाएगा.


स्पीडी ट्रायल के तहत हो जांच


पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए हमने पार्टी की तरफ से 50 हजार की आर्थिक मदद की है. सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि इस केस को स्पीडी ट्रायल की तरह जांच कर दोषियों को सजा दी जाए.

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