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Monday, April 5, 2021

बिहार में समय पर नहीं होगा पंचायत चुनाव, EVM पर अब तक नहीं सुलझा विवाद, कल हाईकोर्ट में सुनवाई

बिहार में समय पर नहीं होगा पंचायत चुनाव, EVM पर अब तक नहीं सुलझा विवाद, कल हाईकोर्ट में सुनवाई
बिहार में पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद को लेकर विवाद अब तक नहीं सुलझा है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ सोमवार को आधिकारिक बैठक होगी। इसमें अगर दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच कोई सहमति नहीं बनी तो छह अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय में पूरे मामले की
सुनवाई होगी।

आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मल्टीपोस्ट ईवीएम की आपूर्ति से जुड़े विवाद को लेकर दाखिल की गयी याचिका पर छह अप्रैल (मंगलवार) को सुनवाई होनी है। वहीं, रविवार को इस मामले में एक नया मोड़ आगया। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सोमवार को 4 बजे दिल्ली में वार्ता का प्रस्ताव दिया।

इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। सूत्रों ने बताया कि मुख्य आयुक्त के इतनी जल्दीबाजी में दिल्ली जाना संभव नहीं होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

प्राइवेट मकान पर अगर मंत्री का कार्यक्रम हुआ तो अफसर भाग नहीं लेंगे
पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी सेवकों को मंत्रियों के कार्यक्रम से दूर रहना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। आयोग ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अगर कोई निमंत्रण पत्र भी मिलता है तो उसे अस्वीकार कर देना होगा।

आयोग ने चुनावी सभा को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया है। चुनावी सभा का आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होगा। किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा मामना जाएगा और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं होगी।

प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे सरकारी भवन का प्रयोग
चुनाव प्रचार बैठक के लिए किसी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग करने पर रोक रहेगी। आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर नहीं दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के लिए अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है।
की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा मामना जाएगा और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं होगी।

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