न्यूज डेस्क: बिहार में इस साल मुखिया, सरपंच सहित पंचायत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया हैं। जिससे मुखिया, सरपंच के बीच हड़कंप मच गया हैं तथा उनकी टेंशन बढ़ गई हैं।
खबर के मुताबिक पिछली बार 2016 में हुए निर्वाचन के दौरान आय-व्यय का विवरण नहीं देने वाले प्रत्याशियों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांगी है। इससे बिहार में खलबली मच गई हैं।
बता दें की आयोग ने पिछली बार चुनाव में अपनी आय-व्यय का ब्योरा नहीं देने वाले जीते-हारे सभी प्रत्याशियों की रिपोर्ट मांगी हैं।
मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को मिलते ही उन सभी को चुनाव लड़ने से आयोग रोक लगा सकता हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछली बार 2016 में कई जीते-हारे प्रत्याशियों ने अपनी आय-व्यय का ब्योरा नहीं दिया था। ऐसे में आयोग की ओर से रिपोर्ट मांगने का मतलब ये हैं की उनकी परेशानी बढ़ सकती हैं और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता हैं।
