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Wednesday, April 7, 2021

अभी अभी/एयर कंडीशनर (AC) और LED को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, आम लोगों को होगा फायदा, मिलेंगी लाखों नई नौकरियां

कोशी लाइव डेस्क:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलर पीवी मॉड्यूल और व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की है. इसके जरिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष रियायत के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है.

रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को व्हाइट गुड्स कहते हैं. इनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और बिजली के घरेलू उपकरण शामिल है.

क्या है सरकार का नया फैसला

कैबिनेट बैठक के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में सोलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है.

इससे PLI स्कीम के तहत लाया गया है. मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 4500 करोड़ रुपये इनसेंटिव के तौर पर देगी.

पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से नई नौकरियां मिलेंगी. साथ ही, बिजली की कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी. सीधे तौर पर करीब 32 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं, इनडायरेक्ट तौर पर करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

एयर कंडीशनर -LED को लेकर हुआ बड़ा फैसला

व्हाइट गुड्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने व्हाइट गुड्स जैसे एसी (एयर कंडीशनर) फ्रिज, वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान किया है.

पीयूष गोयल ने बाताया कि एक समय भारत में एयर कंडीशनर बना करते थे. लेकिन धीरे-धीरे विदेशी कंपनियों ने इसमें अपनी पैठ बना ली. अब हालात ये है कि देश में 70-80 फीसदी एयर कंडीशनर विदेशों से आते है. इसीलिए सरकार ने इसके लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान किया है.

उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे देश की समृद्धि बढ़ रही है. वैसे-वैसे एसी की डिमांड भी बढ़ रही है. इसका सीएजीआर (Compound Annual Growth Rate) 15-20 फीसदी है.

पिछले दिनों सरकार ने रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात को लेकर नीति में बदलाव किया था. इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया. इससे स्प्लिट और विंडो या अन्य सभी तरह के एयरकंडीशनर के आयात पर रोक लगायी गई थी.

पीयूष गोयल ने बताया कि एसी पर रोक के बावजूद इसके उपकरण विदेशों से लाए जाते है. इसीलिए अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम का ऐलान किया है.

उन्होंने बताया कि विश्व में एलईडी के मामले में भारत वर्ल्ड लीडर है. उजाला योजना के तहत LED लाइट की कीमतें भी कम हो गई है. साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी से बढ़ी है.

कैबिनेट के फैसले से MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी. क्योंकि इस तरह के उपकरण यहीं कंपनियां बनाती है. ऐसे में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी.

क्या है सरकार की तैयारी

अगले पांच साल में देश में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का इंसेंटिव देगी. इससे देश में प्रोडक्ट बनने से भारत का इंपोर्ट पर खर्च घट जाएगा. देश में जब सामान बनेगा तो रोजगार के भी नए अवसर तैयार होंगे.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के साथ-साथ घरेलू कंपनियों को प्लांट लगाने में मदद मिलेगी. यह योजना 5 साल के ​लिए है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इकोनॉमी का पहिया तेज घुमाने सरकार मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. इसी की तहत पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है.मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की संभावना ज्यादा है इसलिए पीएलआई स्कीम पर सरकार का पूरा जोर है.

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