न्यूज डेस्क: बिहार के मुखिया पर सरकार ने लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब मुखिया जी किसी भी योजना से जुड़े कार्यों के सारे पैसों का लेन-देन ऑनलाइन के द्वारा करेंगे। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी।
खबर के मुताबिक एक अप्रैल से पंचायत में किए गए खर्च का एक-एक पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई- ग्राम स्वराज पर दिखेगा। इससे मुखिया की अवैध कमाई खत्म हो जाएगी और मुखिया जी किसी को चेक या पैसा सीधे तौर पर नहीं दे सकेंगे।
बता दें की पंचायती राज विभाग पैसों के ऑनलाइन भुगतान के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर बनवा रहा हैं।
बिहार के लोग ये भी जान सकते हैं की उनके गांवों में जो नली-गली या कोई भी कार्य हुआ हैं उसमे कितने पैसे खर्च हुए हैं। इस व्यवस्था से एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें की वित्तीय वर्ष 2021-22 से अर्थात 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जायेगा।
