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Sunday, March 21, 2021

बिहार में प्लॉट खरीदने वाले जरूर पढ़ें ये खबर! बाद में मत कहिएगा इतनी अच्छी सूचना आप तक क्यों नहीं पहुंची


बिहार में प्लॉट खरीदने वाले जरूर पढ़ें ये खबर! बाद में मत कहिएगा इतनी अच्छी सूचना आप तक क्यों नहीं पहुंची
 अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ही म्यूटेशन (दाखिल खारिज) (Land mutation) हो जाएगा। बिहार में जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
    
पटना
बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री (Plot in Bihar) करने वालों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला जमीन के खरीदारों को राहत देने वाली है। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ही म्यूटेशन (दाखिल खारिज) (Land mutation) हो जाएगा। बिहार में जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए जमीन के खरीदार को अलग से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है।
 


नई व्यवस्था में जमीन की रजिस्ट्री होते ही खरीद-बिक्री की सारी जानकारी अपने आप अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा। फिलहाल इस सुविधा का लाभ उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से प्लॉट खरीदेंगे। यानी अगर आपने किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदी है जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो पुरानी व्यवस्था से ही म्यूटेशन करना होगा। नई व्यवस्था की शुरुआत 31 मार्च को विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार करेंगे।


माना जा रहा है कि बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था इसलिए शुरू कर रही है ताकि भविष्य में बिना म्यूटेशन वाले प्लॉट की खरीद बिक्री पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सरकार पहले भी ऐसा कदम उठाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी थी।

नई व्यवस्था में ऐसे करा पाएंगे म्यूटेशन
-रजिस्ट्री ऑफिस में प्लॉट की रजिस्ट्री करते वक्त जमीन के खरीदार को एक फॉर्म(प्रपत्र) भरकर निबंधन ऑफिस में जमा करना होगा।
- फॉर्म में प्लॉट खरीदी का पूरा ब्योरा और जिनके नाम पर जमाबंदी होगी उसकी डिटेल जानकारी भरना होगा।
-फॉर्म देते ही कुछ घंटों बाद (रात तक ) एनआइसी जमीन के डेटा को रजिस्ट्रेशन डिपार्डमेंट के सर्वर से लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देगा।
-साफ्टवेयर को अपडेट कर ऐसी प्रणाली विकसित की है कि जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड (दस्तावेज) पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जायेगा। सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू कर देंगे। जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी म्यूटेशन भी उसका पहले हो जायेगा।

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