Bihar Panchayat Chunav: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) से पहले राज्य की नीतीश सरकार (Nitish Kumar Govt) ने ग्राम पंचायतों (मुखिया) को खुशखबरी दी है. सरकार ने एक साथ दो ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बिहार के सभी मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी झंझट खत्म होने वाली है.
पंचायती राज विभाग पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा नहीं कराया जायेगा. ग्राम पंचायतों (मुखिया) द्वारा स्वयं निर्माण कार्य कराया जायेगा. पंचायती राज विभाग द्वारा 1435 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष जारी की गयी है.
इनमें से 770 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से सोमवार को दो अरब 52 करोड़ 18 लाख की राशि आवंटित की गयी है.
Panchayat Election: अब जिला या प्रखंड स्तर पर नहीं फंसेगा मानदेय
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में सीधे विभागीय मुख्यालय से ही मानदेय राशि का भुगतान किया जायेगा. अभी यह भुगतान जिला या प्रखंड स्तर से किया जाता है. पंचायत मंत्री ने स्वीकारा कि कहीं छह तो कहीं आठ माह से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बकाया है, जिसे जल्दी ही जारी कर दिया जायेगा.
कहा जरूरत पड़ी तो कि मानदेय भुगतान में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थ दंड भी आरोपित किया जायेगा. विधान परिषद में पंचायत पदाधिकारियों के बकाया मानदेय भुगतान के लिए पक्ष और विपक्ष एकजुट दिखा. वहीं सभापति ने भी इस पर चर्चा के लिए सभी को मौका दिया. बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
