संवाद सूत्र, कुमारखंड (मधेपुरा)। पंचायत में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने के उद्देश्य व योजना राशि के सही इस्तेमाल को लेकर अब ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले इस नए नियम पर काम शुरू कर दिया गया है। इस हिसाब से अब योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि चेक नहीं काट सकेंगे।
अब पंचायत के खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति अथवा एजेंसी के खाते में चली जाएगी। एक-एक पैसा का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दिखेगा। किस योजना में किस दिन किसे कितनी राशि दी गई, इसका पूरा विवरण पोर्टल पर दिखाई देगा।
अब होगा ऑनलाइन भुगतान
ग्राम पंचायतों में 15 वें वित्त आयोग की राशि से संचालित होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नया नियम लागू हो जाएगा। इसे लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा तैयारी शुरू है।
ऑनलाइन भुगतान के लिए लिए जा रहे डिटेल
ऑनलाइन भुगतान के लिए संबंधित पदाधिकारियों और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर लिया जा रहा है। यह व्यवस्था जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों में लागू होगी।15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिलने वाली राशि इन तीनों में वितरित होती है। इसमें 70 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत,20 प्रतिशत पंचायत समिति और दस प्रतिशत जिला परिषद को दिया जाता है।
एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी
ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं की जानकारी कंप्यूटर पर एक क्लिक से प्राप्त की जा सकती है। इससे योजनाओं की मॉनिटङ्क्षरग करने में आसानी होगी। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। गौरतलब हो कि 15वें वित्त आयोग की राशि से सामुदायिक भवन का निर्माण,कुओं का जीर्णोद्धार,नल-जल, पार्क का निर्माण,स्वच्छता,शौचालय आदि लोगों की सुविधा के लिए बाकी काम भी किए जाते हैं।
ऐसे होगा ऑनलाइन भुगतान
पीएफएमएस(पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान होगा। पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड होगा। पीएफएमएस से सभी पंचायतों का खाता ङ्क्षलक किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधि और कर्मी के डिजिटल हस्ताक्षर से राशि जारी होगी। इस कार्य के लिए पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायक तकनीकी मदद करेंगे। प्रतिनिधि का एक पासवर्ड भी होगा,जिसे डालने के बाद ही राशि का भुगतान हो सकता है। जिला परिषद से लेकर पंचायत तक यह व्यवस्था की जा रही है। बाद में इसे वार्ड स्तर पर भी जोड़ा जा सकता है।
पंचायतों में चलने वाली योजनाओं का भुगतान ऑनलाइन होना है। इसको लेकर सरकारी स्तर पर दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। जारी निर्देश के आलोक में पंचायत प्रतिनिधियों के डिजिटल हस्ताक्षर का काम शुरू है।
चंद्रकला देवी, प्रमुख कुमारखंड
