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Wednesday, January 6, 2021

SAHARSA:सहरसा जिले के छह प्रखडों के 918 किसान करेंगे मलवरी की खेती, होंगे मालामाल


संवाददाता, सहरसा । मुख्यमंत्री कोसी मलवरी विकास योजना किसानों के लिए काफी अच्छी योजना है। यह कहना है जिला पदाधिकारी का कौशल कुमार का। मंगलवार को जिला अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि छह प्रखंड के 918 किसानों का चयन इस योजना अंतर्गत किया गया है। मनरेगा, उद्योग विभाग एवं जीविका के समन्वय एवं सहयोग से इस योजना के अंतर्गत पौधारोपण, कीट पालन एवं कोकून से लेकर कपड़े तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया सम्मिलित है। एक किसान आधे एकड़ भूमि में 2700 पौधा लगा सकते हैं। छह माह में इसकी पत्तियां मलवरी कीट के भोजन हेतु तैयार हो जाती ह

रेशम बोर्ड करेग कीट की आपूर्ति

बताया गया कि कहरा प्रखंड में 103, सत्तरकटैया में 61, पतरघट में 241, सौर बाजार में 273, सोनवर्षा में 210 एवं सिमरी बख्तियारपुर में 30 किसानों का चयन किया गया है। किसानों को इस योजना अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। किसानों को कीट की आपूर्ति रेशम बोर्ड द्वारा की जाएगी। मनरेगा के माध्यम से किसानों को वर्ष में सौ मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पौधा, उपस्कर एवं सिंचाई की सुविधा उद्योग विभाग द्वारा मुहैया करायी जाएगी। वहीं केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं जीविका संयुक्त रूप में किसानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

किसानों को कीट घर भी उपलब्‍ध कराने का है प्रावधान

दो वर्ष नियमित रूप से कीट पालन करने पर किसानों को उद्योग विभाग द्वारा कीट गृह भी दिये जाने का प्रावधान है। जिसपर पचास फीसद सब्सिडी दिया जाएगा। कोकून से धागा तैयार होने पर धागे से वस्त्र एवं अन्य मार्केङ्क्षटग गतिविधियों के लिए जीविका द्वारा प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाएगा। इस प्रोड्यूसर ग्रुप को जीविका मार्केङ्क्षटग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। जीविका के सहयोग से आगे सहरसा में हीं कोकून से धागा तैयार किये जाने की योजना है।

त्तीन जिलों में मुख्यमंत्री कोसी मलवरी विकास योजना

उल्लेखनीय है कि पूर्व में किसान जो पहले से मलवरी कीट पालन करते थे उनकी कठिनाइयों एवं समस्या के कारण कोसी प्रमंडल के तीन जिलों सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा के लिए मुख्यमंत्री कोसी मलवरी विकास योजना आरंभ की गई थी। जिसका विस्तार अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिला में भी किया गया। बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने मनरेगा के माध्यम से इस योजना को हरसंभव सहयोग करने की बात कही। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, डीपीएम जीविका, रेशम बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित थे।

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