सहरसा। सात निश्चय योजना में गड़बड़ी के मामले में अब कार्रवाई भी शुरू हो गयी है। ताजा मामला प्रखंड के राजनपुर पंचायत का है। यहां सड़क निर्माण के नाम पर राशि की निकासी तो हो गयी लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क निर्माण की राशि से निजी कार्य कर लिया गया। लोक शिकायत निवारण परिवाद में मामला आने के बाद मामले की जांच हुई और अब बीडीओ ने संबंधित वार्ड सदस्य व सचिव पर मामला दर्ज कराया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण परिवाद के आलोक में राजनपुर पंचायत के वार्ड न.आठ के वार्ड अध्यक्ष जीरा देवी व वार्ड सचिव अभिनंदन यादव पर महिषी थाना में मामला दर्ज करवाया है। लोक शिकायत परिवाद में स्थानीय विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कर कहा था कि योजना खोलकर वार्ड सचिव द्वारा सरकारी राशि से अपने घर के पीछे के गड्ढे में मिट्टी भराई की गई और राशि का उठाव सड़क निर्माण के नाम पर कर लिया गया। बीडीओ द्वारा जांच में भी पाया गया कि उक्त योजना की सड़क किसी भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ी गई है। यह सड़क किसी भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं है।
इस संबंध में बीडीओ द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वार्ड आठ में क्रियान्वित योजना संख्या 2/2018-19 में क्रियान्वित कार्य में अनियमितता बरती गई है। इस योजना में प्रशासनिक देने वाले पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव सहित एमबी करने वाले जेई तथा सहायक अभियंता के क्रियाकलाप को भी बीडीओ के आवेदन में संदेह की ²ष्टि से देखा गया है।
ज्ञात हो कि राजनपुर के वार्ड आठ निवासी विनोद कुमार द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में दर्ज करवाए गए परिवाद में 16 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान योजना में अनियमितता की पुष्टि करते हुए राशि वसूली के आदेश दिया गया था।
तीन लाख की लागत से बननी थी सड़क
मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा वार्ड आठ में योजना संख्या 2/2018-19 बलराम यादव के घर से पश्चिम जाने वाली मुख्य सड़क तक मिट्टी भराई एवं ईट सोङ्क्षलग कार्य हेतु तीन लाख नौ हजार चार सौ की प्राक्कलित राशि वाले योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके बाद उसके नियमानुसार 60 प्रतिशत राशि एक लाख 85 हजार 6 सौ 40 रुपया वार्ड क्रियान्वयन समिति के सरकारी बैंक खाते में हस्तांतरित की गयी।
योजना क्रियान्वयन को लेकर जेई और सहायक अभियंता द्वारा मई 2020 में कार्य पूर्ण दिखाकर तीन लाख एक हजार 919 रुपये का एमबी भी कर दिया गया। लोक शिकायत निवारण के आदेश का अनुपालन करते हुए बीडीओ द्वारा पहले नीलाम पत्र दायर किया गया परन्तु तय समय सीमा के अन्दर अग्रिम उठाव की कुल राशि 1 लाख 85 हजार 640 रुपये वापस नहीं करने के बाद महिषी थाना में गबन का मामला दर्ज करवाया गया।
हर पंचायत में है गड़बड़ी
सात निश्चय योजना के तहत होने वाले निर्माण में लगभग हर पंचायत में गड़बड़ी है। कई पंचायतों में योजना खोलकर राशि का उठाव कर लिया गया है लेकिन, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि कहीं पूरा भी किया गया है तो गुणवत्ता को लेकर अंगुली उठ रही है। निर्माण कार्य के गुणवत्ता का आलम यह है कि महज कुछ महीने में भी सड़कें जमींदोज हो चुकी है।
