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Thursday, December 3, 2020

बिहार:सरकारी जमीन का ब्‍योरा जुटा रही सरकार, हर जिले में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान


पटना, राज्य ब्यूरो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों से जमीन का ब्यौरा मांगा है। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग अपने स्वामित्व की जमीन का ब्यौरा दें। विभागों की ओर से मुख्यालय से लेकर जिला एवं अनुमंडल स्तर पर जमीन की खोज हो रही है। सरकार की यह कार्रवाई विशेष भू सर्वेक्षण के अलावा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण मुक्ति अभियान का जिम्मा दिया है।

भवन निर्माण विभाग के उप सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी विनय कुमार ने गुरुवार को अपने सभी कार्यपालक अभियंताओं के नाम पत्र जारी किया है। कहा गया है कि वे विभाग के कब्जे, स्वामित्व और किसी प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का ब्यौरा तैयार कर लें। उसे जिला बंदोबस्त कार्यालय में जमा करा दें। इसके लिए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने एक प्रारूप विभागों को भेजा है। उसी प्रारूप में ब्यौरा जमा करना है। विभागों से मिली जमीन की जानकारी के आधार पर अवैध कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। विशेष भूमि सर्वेक्षण में भी इसका उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 20 जिलों में भू सर्वेक्षण हो रहा है। भवन निर्माण विभाग ने इस काम के लिए अपने कार्यपालक अभियंताओं को ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के रिकार्ड के अनुसार सभी सरकारी विभागों की जमीन के कुछ न कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है। ग्रामीण पथ निर्माण, लघु सिंचाई, पथ निर्माण, भवन निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से अतिक्रमण के मामले अधिक हैं। तीन दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार ने सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सरकारी कर्मचारियों की भी भूमिका होती है।

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