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Friday, December 18, 2020

BIHAR:शराबबंदी तत्काल वापस लें CM नीतीश कुमार, नेताओं के बाद अब शराब निर्माताओं ने भी उठाई आवाज


पटना. बिहार में बीजेपी-जेडीयू की सरकार के बनने और नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही एक बार फिर शराबबंदी कानून (Liquor Ban) चर्चाओं में है. इस कानून को लेकर पहले जहां सियासी दलों और नेताओं की आवाजें आ रही हैं, वहीं अब शराब निर्माता कंपनियां भी मांग उठा रही हैं. शराबबंदी कानून को लेकर पहले कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी. वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने भी ट्वीट कर इस कानून के तहत जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग उठाई. इधर, देश में शराब निर्माता कंपनियों के संगठन, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेज कंपनीज यानी CIABC ने सीएम नीतीश से नियंत्रित तरीके से शराब बिक्री की व्यवस्था को लागू करने की मांग उठाई है.
तत्काल वापस लिया जाए आदेश
CIABC ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि शराबबंदी कानून को वापस लेने के पीछे लंबी-चौड़ी दलील दी है. संगठन के डायरेक्टर विनोद गिरी ने इस पत्र में कहा है कि शराबबंदी के बाद से बिहार की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. शराब की तस्करी बढ़ गई है, जिससे माफिया सशक्त हो रहे हैं. वहीं शराबबंदी की वजह से रोजगार के साधनों पर भी असर पड़ा है. संगठन ने मुख्यमंत्री को इस कानून को वापस लेने की मांग के संदर्भ में पत्र लिखकर कहा है कि शराब की तस्करी बढ़ जाने से लोग अवैध शराब खरीद रहे हैं, जिसके लिए उन्हें मनमानी कीमत चुकानी पड़ रही है. संगठन ने कहा है कि शराबबंदी कानून की वजह से सरकार को 7000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए सालाना के राजस्व का नुकसान हो रहा है.

कानून की समीक्षा की जरूरत
शराबबंदी कानून को लेकर CIABC द्वारा लिखा गया यह पत्र मुख्यमंत्री के साथ-साथ दोनों डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मंत्री मुकेश सहनी को भी भेजा गया है. CIABC के डायरेक्टर विनोद गिरी ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार को इस कानून की समीक्षा करने की जरूरत है. संगठन ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह शराबबंदी को धीरे-धीरे समाप्त करने और इसके नियंत्रित व्यापार की इजाजत देने के बारे में विचार करे. शराब निर्माता कंपनियों के संगठन ने कहा है कि बिहार सरकार दिल्ली की तरह

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