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Tuesday, 5 March 2019

खगड़िया: अतिपिछड़ा अधिकार मंच ने गोगरी कोर्ट परिसर से रजिस्ट्री मोड़ तक मार्च करते हुए भारत बंद के समर्थन में नारेबाजी किया।

कोशी लाइव:RATUL KR SONI
खगड़िया:
13 पॉइन्ट रोस्टर के खिलाफ और सवर्ण आरक्षण के खिलाफ आज अतिपिछड़ा अधिकार मंच ने गोगरी कोर्ट परिसर से रजिस्ट्री मोड़ तक मार्च करते हुए बंद के समर्थन में नारेबाजी किया। मंच के उपाध्यक्ष दिलीप सहनी ने कहा सवर्ण आरक्षण लागू करके मोदी सरकार ने संविधान की हत्या की है। आरक्षण कोई ग़रीबी  उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, न ही रोजगार की गारंटी से जुड़ा मामला है यह हो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के शिकार दलित और सांस्थानिक रूप से अधिकारों से वंचित पिछड़ों,अतिपिछड़ों को सत्ता व शासन में प्रतिनिधित्व व भागीदारी सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ है। आज भी विभिन्न विभागों में दलितों, अतिपिछड़ों, पिछड़ों की भागीदारी बहुत कम है। केन्द्र सरकार के सरकारी ग्रुप A की नौकरियों में सवर्ण- 74.48%, OBC- 8.378 , %, SC- 12.06 है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में कई गुणा अधिक है। फिर भी सवर्ण को आरक्षण देना संविधान के मूल संरचना को खत्म करना है। मंच के दिवाकर शर्मा ने बताया 13 पॉइन्ट रोस्टर लागू करके मोदी सरकार ने साफ कर दिया यह सरकार अतिपिछड़ा, पिछड़ा,दलितों के बच्चों को उच्च शिक्षा में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। अतिपिछड़ों पर जिस तरह उत्पीड़न हो रहा है ऐसे में सरकार अगर अतिपिछड़ों के लिए उत्पीड़न निवारण कानून नहीं लागू करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में अतिपिछड़ा समाज मोदी सरकार को धूल चटाने का काम करेगी। नंदकिशोर  शर्मा ने कहा हम बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी सूरत में सवर्ण समाज के उम्मीदवार को विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। निर्भय निषाद ने कहा कि अतिपिछड़ों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत सीट विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित किया जाय। मंच के अध्यक्ष नवीन प्रजापति ने बताया सामाजिक न्याय की लड़ाई को नए सिरे से आगे बढ़ने का काम की शुरुआत हुई है और पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित  समाज के युवा पीढ़ी इस अभियान से जुड़ रहे हैं।

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