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Thursday, 15 February 2018

सहरसा।सेविका और आशा को मिलेगा मातृवंदना योजना का लाभ।

15feb,2018,    @कोशी क्षेत्रिये समाचार

सहरसा। गर्भवती-धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए चल रही मातृवंदना योजना का लाभ अन्य महिलाओं के साथ-साथ अब सेविका-सहायिकाओं और आशा को भी मिलेगा। प्रथम जीवित संतान के लिए प्रथम किस्त में एक हजार, द्वितीय किस्त में गर्भावस्था के दो हजार तथा तृतीय किस्त नवजात के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण के बाद दो हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। संस्थागत प्रसव की स्थिति में जननी सुरक्षा योजना का प्रोत्साहन राशि मिलाकर छह हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने जिले के सात परियोजना के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यूजर आइडी जारी कर दिया है।

लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी प्रोत्साहन राशि
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ किस्तवार लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। लाभुकों को खाता या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं रहने पर सेविका को लाभुक का खाता खोलवाने और आधार कार्ड बनवाने में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। योजना के उद्देश्य के अनुसार किसी भी लाभुक को प्रथम जीवित संतान के सशर्त नकद भुगतान का प्रावधान है। परंतु ऐसी गर्भवती-धातृ महिला जो अन्य योजना से सरकारी या मातृत्व लाभ ले चुकी है एवं ऐसी महिला जो केन्द्र या राज्य सरकार की नियमित सेवक है उनको इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। अगर किसी महिला को तीनों किस्त प्राप्त करने के बाद अगर नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तब भी दोबारा गर्भधारण पर उन्हें इस योजना का दोबारा लाभ नहीं मिल सकेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा लाभुकों का पंजीकरण


सभी इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों का पंजीकरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किया जाएगा। पंजीकरण एवं प्रथम किस्त का दावा हेतु मोबाइल संख्या, आधार संख्या, बैंक खाता आदि विवरणी के साथ लाभार्थी एवं लाभार्थी के पति द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रपत्र भरकर अपने पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा। किसी कारणवश योजना की राशि किस्तों में भुगतान नहीं होने पर अन्य शर्तों को पूरा करने पर गर्भावस्था से 730 दिन अथवा बच्चे के जन्म से 460 दिन के अंदर कभी भी लाभुक महिला लाभ के लिए राशि के लिए दावा कर सकते हैं।
कोट
सभी सीडीपीओ को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के लिए यूजर आइडी जारी कर दिया गया है। सभी परियोजना को अधिक से अधिक लाभुकों का आवेदन अपलोड करने का आदेश दिया गया है।
-अनिल कुमार पांडेय, डीपीओ, आइसीडीएस सहरसा।

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